देउवाले रोकेको विशेष महाधिवेशन, गगन–विश्वले गरेको ‘राजनीतिक प्रतिरोध’

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, तर नेतृत्वले रोकेपछि विवाद कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक बनेको विश्लेषण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब केवल विधानको व्याख्यामा सीमित छैन। यो विवाद पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यकर्ताको असन्तुष्टि र राजनीतिक वैधताको प्रश्नसँग गाँसिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि कारबाही गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर बहस तीव्र बनेको छ। धेरैले यसलाई विगतसँग तुलना गरेका छन्। एक समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै देउवामाथि कारबाही गर्दा कोइराला आलोचनाको केन्द्र बनेका थिए। आज देउवाले पनि उस्तै शैलीमा कारबाही गर्दा उनीमाथि उस्तै आक्रोश देखिएको छ।

तर यो घटनालाई केवल ‘कारबाही’ वा ‘अनुशासन’ को चस्माबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन। यसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको विधान, त्यसको व्याख्या, र त्यसभन्दा माथि पार्टीको लोकतान्त्रिक आत्मा रहेको छ।

विवादको केन्द्रमा धारा १७(२)

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) ले भन्छ—यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा, वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारणसहित लिखित माग गरेमा, तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले मूलतः कांग्रेसभित्र दुई प्रकारका महाधिवेशन रहेको संकेत गर्छ। पहिलो, नियमित महाधिवेशन, जुन विधानअनुसार निर्धारित समयमा हुने। दोस्रो, विशेष महाधिवेशन, जुन विशेष परिस्थितिमा बोलाइने।

यहाँ विवाद के हो भने, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विधिसम्मत माग गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यो मागलाई ‘सान्दर्भिकता समाप्त’ भन्दै अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन?

विधानको भाषिक र सामान्य व्याख्याअनुसार “बोलाउनुपर्नेछ” भन्ने शब्द बाध्यकारी छ। यसको अर्थ, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको काम त्यो महाधिवेशन बोलाउनु हो, त्यसको औचित्य वा सान्दर्भिकता पुनः परीक्षण गर्नु होइन।

देउवा पक्षले कहाँ गल्ती गर्‍यो?

देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको मागलाई ‘सान्दर्भिकता समाप्त’ भएको भन्दै अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो। यही बिन्दुबाट विवाद गहिरियो।

आलोचकहरूको तर्क छ, धारा १७(२) ले कार्यसमितिलाई दुईमध्ये एक काम मात्र दिएको छ। आवश्यक ठानेमा आफैं विशेष महाधिवेशन बोलाउने, वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग आएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने।

यसमा कार्यसमितिलाई “यो माग अब आवश्यक छैन” भनेर विषय समाप्त गर्ने अधिकार दिएको देखिँदैन। अर्थात्, ४० प्रतिशतले माग गरिसकेपछि कार्यसमितिको भूमिकाले निर्णायक होइन, कार्यान्वयनकारी स्वरूप लिन्छ।

यही ठाउँमा देउवा र उनको टिमले विधानको आत्माविपरीत व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेको छ।

गगन–विश्वको कदम कानुनी कि राजनीतिक?

अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। यदि कार्यसमितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन भने, माग गर्ने पक्षले आफैं विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउँछ?

यहीँ विधान मौन छ।

विधानले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र महाधिवेशन बोलाउने अधिकार दिएको छ। ४० प्रतिशत प्रतिनिधिलाई माग गर्ने अधिकार छ, तर कार्यसमितिले नबोलाएपछि उनीहरूले आफैं बोलाउन पाउने प्रष्ट व्यवस्था छैन।

यस अर्थमा हेर्दा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अगुवाइ गरेको विशेष भेलालाई कडाइका साथ कानुनी रूपमा वैधानिक महाधिवेशन भन्न गाह्रो हुन्छ।

तर राजनीतिक रूपमा अवस्था फरक छ।

यदि विधिसम्मत मागलाई नेतृत्वले रोकिदियो भने, त्यो माग स्वतः राजनीतिक प्रतिरोधमा बदलिन्छ। त्यही बिन्दुमा गगन–विश्वको कदमलाई धेरैले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक कदमका रूपमा हेरिरहेका छन्।

यो महाधिवेशन होइन, पार्टीभित्रको ‘आन्दोलन’ पनि हो

विशेष महाधिवेशनको माग अस्वीकार भएपछि सुरु भएको प्रक्रिया धेरै कार्यकर्ताका लागि केवल एक संगठनात्मक विवाद रहेन। त्यो आन्तरिक आन्दोलनको स्वरूपमा देखिन थाल्यो।

जब कुनै संस्था वा नेतृत्वले आफूलाई दिइएको औपचारिक जिम्मेवारी पूरा गर्दैन, त्यहाँ असन्तुष्ट पक्षले औपचारिक सीमाभन्दा बाहिर गएर दबाब सिर्जना गर्छ। यही राजनीतिक प्रक्रियालाई इतिहासले आन्दोलनको नाम दिएको छ।

देशमा अन्यायविरुद्ध जनता आन्दोलन गर्छन्। पार्टीभित्र अन्याय महसुस गर्ने कार्यकर्ताले पनि आन्दोलन गर्छन्। त्यो आन्दोलन जहिल्यै सडक, तोडफोड वा हिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ भेला, सम्मेलन, प्रतिवाद, मौन असहमति, वैकल्पिक राजनीतिक मञ्च-यी सबै पनि आन्दोलनकै रूप हुन्।

त्यसैले, गगन–विश्व पक्षले आयोजना गरेको विशेष भेला वा सम्मेलनलाई शाब्दिक रूपमा ‘विशेष महाधिवेशन’ भन्न कानुनी विवाद हुन सक्छ। तर त्यसलाई कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिरोध भन्न धेरैलाई सहज लागिरहेको छ।

देउवामाथि ‘केन्द्रीकृत नेतृत्व’ को आरोप किन बलियो छ?

शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व अत्यधिक केन्द्रीकृत बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

विरोधी पक्षको आरोप छ-निर्णय प्रक्रियामा सीमित समूहको प्रभाव, संगठनलाई नेतृत्वअनुकूल चलाउने प्रवृत्ति, असहमतिप्रति असहिष्णुता, र कार्यकर्ताको आवाजलाई कमजोर पार्ने शैली।

यसअघि कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आफ्नै हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगमा पठाएको उदाहरणलाई धेरैले यही प्रवृत्तिको प्रतीक मानेका छन्।

यही कारणले आजको विशेष महाधिवेशन विवाद केवल एउटा प्रक्रियागत असहमति नभई नेतृत्वशैलीविरुद्धको संचित असन्तोषको रूपमा पनि हेरिएको छ।

विधान बनाम लोकतन्त्र

यो विवादले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। विधानको अक्षर महत्वपूर्ण कि लोकतन्त्रको आत्मा?

देउवा पक्षको तर्क सीधा छ। विधानमा जसलाई अधिकार छ, उसैले मात्र महाधिवेशन बोलाउन सक्छ। विधान नमान्ने हो भने संगठन चल्दैन।

यो तर्क कमजोर छैन।

तर गगन–विश्व पक्षका समर्थकहरू भन्छन्, विधानको प्रावधान अधुरो छ भने त्यसको व्याख्या पार्टीको मूल सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त लोकतन्त्र हो। त्यसैले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको विधिसम्मत मागलाई नेतृत्वले रोकेपछि त्यसको प्रतिरोध लोकतान्त्रिक रूपमा वैध हुन्छ।

यहीँबाट विवाद कानुनी र राजनीतिक दुई तहमा विभाजित हुन्छ। कानुनी रूपमा, कार्यसमितिबाहेक अरूले महाधिवेशन बोलाएको स्पष्ट वैधता छैन। राजनीतिक रूपमा, विधिसम्मत माग रोकेको नेतृत्व नै लोकतान्त्रिक वैधता गुमाउने स्थितिमा पुग्छ।

दुवै पक्ष ‘विधानबाहिर’ पुगेका छन्

यो विवादको सबैभन्दा यथार्थपरक निष्कर्ष यही हुन सक्छ-दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा विधानभित्र छैनन्।

देउवा पक्षले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई ‘सान्दर्भिकता समाप्त’ भन्दै रोकेर विधानको आत्माविपरीत काम गर्‍यो। गगन–विश्व पक्षले कार्यसमितिले नबोलाएको विशेष महाधिवेशनजस्तो प्रक्रिया अघि बढाएर विधानले स्पष्ट नदिएको बाटो रोज्यो।

अर्थात्, एक पक्षले विधानको बाध्यकारी दायित्व टारेको देखिन्छ, अर्को पक्षले विधानले नदिएको वैकल्पिक अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ।

यसैले, यो विवाद शुद्ध कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक वैधता बनाम संस्थागत प्रक्रियाको टकराव हो।

कांग्रेसभित्रको ठूलो सन्देश

विशेष महाधिवेशनको बहसले कांग्रेसभित्रको एउटा गहिरो संकट उजागर गरेको छ। पुरानो नेतृत्व बनाम नयाँ पुस्ता, संरचनागत नियन्त्रण बनाम आन्तरिक खुलापन, संगठनको शीर्ष तह बनाम कार्यकर्ता तह, र ‘व्यवस्था जोगाउने’ राजनीति बनाम ‘परिवर्तन ल्याउने’ राजनीति।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उठाएको मुद्दा केवल उनीहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइको प्रश्न मात्र होइन। यो कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएको संगठनात्मक पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनको चाहनाको प्रतिनिधित्व पनि हो।

तर, त्यति भन्दैमा विधि र संगठनात्मक मर्यादा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन। परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरूले पनि अन्ततः पार्टीका लाखौं सदस्य, समर्थक र मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

अब के हुनुपर्छ?

यो विवादले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ, नेपाली कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रावधान अधुरो र अस्पष्ट छ।

अब पार्टीले कम्तीमा तीन काम गर्नैपर्छ।

पहिलो, धारा १७(२) को स्पष्ट संशोधन। ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले के गर्नुपर्ने, नबोलाए के हुने, वैकल्पिक प्रक्रिया के हुने यी सबै प्रष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ।

दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्थागत ग्यारेन्टी। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, असहमतिको सम्मान, नेतृत्वको अधिकार र सीमाको स्पष्टता, र कार्यकर्ताको अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ।

तेस्रो, राजनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता। यो विवाद अदालत, अनुशासन समिति वा शब्दको खेलले मात्र समाधान हुँदैन। अन्ततः कांग्रेसले राजनीतिक सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष

नेपाली कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशन विवादले एउटा ठूलो सत्य उजागर गरेको छ—विधान अपूर्ण हुन सक्छ, तर लोकतन्त्रको भावना अपूर्ण हुनु हुँदैन।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई रोक्दा आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति अविश्वास बढाएको छ। उता, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रोजेको बाटो पनि शुद्ध कानुनी वैधताको दायराभित्र सजिलै अट्दैन।

तर राजनीतिक यथार्थ के हो भने, जब संस्थागत बाटो बन्द हुन्छ, असन्तुष्टि आन्दोलन बन्छ। र जब आन्दोलन जन्मिन्छ, त्यसलाई केवल विधानका पानाले रोक्न सकिँदैन।

नेपाली कांग्रेस अहिले यिनै दुई सत्यबीच उभिएको छ विधानको अक्षर र लोकतन्त्रको आत्मा।

अब प्रश्न केवल यति हो कांग्रेसले कुनलाई जोगाउने? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न-दुवैलाई सँगै जोगाउने क्षमता उसमा अझै बाँकी छ कि छैन?