१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई प्रहरीले १३ दिनको हिरासतपछि रिहा गरेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी प्रशासनले उनलाई हिरासत केन्द्रमा नलगेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) मै आफन्तको जिम्मा लगाएको हो। ओलीलाई अस्पतालमै औपचारिक रूपमा परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले देशको समसामयिक राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ।

ओलीलाई गत चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि ‘जेन–जेड आन्दोलन’ दमन प्रकरण मा राज्य पक्षबाट भएको कारबाही, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र त्यससँग जोडिएको जिम्मेवारीका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। सोही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक माथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। पक्राउपछि ओलीको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएकाले उनलाई सुरुदेखि नै टिचिङ अस्पतालमा चिकित्सकीय निगरानी मा राखिएको थियो, जहाँबाट उनले अदालतका केही प्रक्रियामा समेत भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए।

प्रहरी हिरासतको अवधि सकिन लाग्दा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तोकिएको समयसीमाभित्रै पूरा गर्न र सो अवधिभित्र मुद्दा दर्ता वा थप कानुनी निर्णयमा नपुगेको अवस्थामा हिरासत नथप्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। अदालतले आवश्यक अनुसन्धान जारी राख्न सकिने भए पनि ओली र लेखकलाई निरन्तर थुनामै राख्न नहुने संकेतसहित मानवीय तथा कानुनी आधारमा रिहा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले अन्ततः ओलीलाई रिहा गरेको हो। तर, उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नभएकाले अन्य हिरासतमा राख्ने सट्टा अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, ओलीमाथिको अनुसन्धान भने पूर्ण रूपमा बन्द भएको होइन; आवश्यक परे थप बयान, कागजात संकलन र कानुनी प्रक्रिया आगामी दिनमा पनि अघि बढ्न सक्छ। यसर्थ, यो रिहाइलाई अन्तिम ‘क्लिन चिट’ भन्दा पनि अनुसन्धान जारी रहँदाको सशर्त कानुनी राहत को रूपमा हेरिएको छ।

पक्राउपछिको सम्पूर्ण अवधिमा ओली अस्पतालमै बसेका थिए। उनी वृद्धावस्था, विगतका स्वास्थ्य जटिलता तथा नियमित चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक पर्ने अवस्थाका कारण अस्पतालमा राखिएको विभिन्न समाचार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसले उनको हिरासत प्रक्रियालाई सामान्यभन्दा फरक बनाएको थियो। अदालतमा म्याद थपका क्रममा समेत उनी प्रत्यक्ष उपस्थित नभई अस्पतालबाटै भर्चुअल रूपमा जोडिएका थिए, जसले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको देखिन्छ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा, ओलीको पक्राउ र त्यसपछि भएको रिहाइले देशको शक्ति सन्तुलन, कानुनी प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ। एकातिर समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचकहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सन्देशको रूपमा यस घटनालाई हेरेका छन्। विशेषगरी जेन–जेड आन्दोलनसँग जोडिएको दमन, त्यसक्रममा भएको मानवीय क्षति र त्यसका लागि को–को जिम्मेवार ठहरिने भन्ने विषय अहिले पनि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ।

यसैबीच, सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को विषयमा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुवै नेतामाथिको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकिने तर अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारी वकिल, प्रहरी र अदालतबीचको समन्वयका आधारमा मुद्दा दर्ता हुने कि नहुने, वा अनुसन्धान अर्को चरणमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नलाई अझै खुला राखेको छ।

ओलीलाई रिहा गरिएसँगै अब सबैको ध्यान दुई प्रमुख प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ-पहिलो, जेन–जेड आन्दोलन दमन प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीको अन्तिम निष्कर्ष के निस्कन्छ? र दोस्रो, यो प्रकरण केवल गिरफ्तारी र रिहाइको समाचारमै सीमित हुन्छ कि वास्तवमै औपचारिक मुद्दा र न्यायिक परीक्षण को चरणसम्म पुग्छ? तत्कालका लागि ओली अस्पतालबाट परिवारको जिम्मामा बाहिरिएका छन्, तर उनीमाथिको कानुनी र राजनीतिक दबाब भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको देखिँदैन।