काठमाडौं- संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिका सभापति चयन गरिएको छ। संसद्को हालैको प्रक्रियाअनुसार विभिन्न दलहरूको सहमतिमा समिति नेतृत्व टुंग्याइएको हो। प्रतिनिधिसभामा रहेका विषयगत समितिहरू संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएका हुन्। ती समितिहरूले नीति, कानुन निर्माण, अनुगमन तथा सरकारका कामहरूको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। यसपटक समितिहरूको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डा मिलाएर सभापति चयन गरिएको देखिन्छ। अधिकांश समितिमा निर्विरोध चयन हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। विषयगत समितिहरू प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका १० विषयगत समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग–व्यापार, कानुन, कृषि, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था, पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, र सार्वजनिक लेखा समिति समावेश छन्। यी समितिहरू संसद्को प्रमुख कार्यगत संरचना मानिन्छन्, जसले विधेयकको अध्ययन, छलफल तथा निगरानीको काम गर्छन्। संयुक्त समितिहरू यससँगै दुई वटा संयुक्त समिति पनि गठन गरिएको छ। यी समितिहरूमा: संसदीय सुनुवाइ समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति समावेश छन्। राजनीतिक सन्तुलनमा जोड सभापति चयन प्रक्रियामा दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसले संसद्को कार्य सञ्चालनमा सहकार्यको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। महत्व संसदीय समितिहरूलाई संसद्को ‘वर्किङ इन्जिन’ मानिन्छ। यी समितिहरू सक्रिय भएमा नीति निर्माण, सरकारी कामको निगरानी र जनचासोका विषयहरूमा प्रभावकारी बहस सम्भव हुन्छ। Post Views: 6 Post navigation Fuel prices increased हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरको समूह सम्पादकमा उमेश चौहान, ‘न्यूजरुम कन्भर्जेन्स’ मोडल सुरु